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शाहबेरी प्रकरण को लेकर शासन की मंशा के अनुरूप संबंधित प्रकरण के संबंध में ने की महत्वपूर्ण बैठक

ग्रेटर नोएडा संवाददाता, शाहबेरी प्रकरण में शासन की मंशा के अनुरूप कार्यवाही करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट बी एन सिंह की अध्यक्षता में उनके कैंप कार्यालय के सभागार में विगत दिवस देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। शाहबेरी प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट बी एन सिंह के निर्देश पर स्टांप  विभाग के द्वारा रिपोर्ट सौंपी है। जिसके आधार पर विगत 5 वर्षों  में 30 बिल्डर्स  ऐसे पाए गए  जिन्होंने  5 से अधिक फ्लैट बिक्री की गई है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया क्योंकि यह सभी फ्लैट अवैधानिक एवं धोखाधड़ी के द्वारा  बेचे गए हैं। सभी बिल्डर्स के विरूध्द मुकदमा दर्ज कराते हुए गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चिन्हित किए गए 30 बिल्डर के सापेक्ष 13 केस में विगत वर्ष एफ आई आर दर्ज कराते हुए गैंगस्टर लगाया जा चुका है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बचे हुए बिल्डर्स के विरूद्ध एक सप्ताह के अंदर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण एफआईआर दर्ज कराएं एवं इन सभी बिल्डर्स के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होकर अग्रिम कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि समस्त बिल्डर्स के विरूद्ध उनकी चल अचल संपत्ति को 14 ए की कार्यवाही करते हुए अटैच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बिल्डर्स की बाहर के जनपदों में चल अचल संपत्ति को 14 ए में अटैच कराने के उद्देश्य से अन्य जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाएगा। बैठक में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवगत कराया कि शाहबेरी में सभी बिल्डिंगों की एक महत्वपूर्ण एजेंसी से भवनों की गुणवत्ता संबंधी जांच कराई जाएगी। जिसमें जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन इस प्रक्रिया में प्राधिकरण का पूर्ण सहयोग करेगा। जांच के पश्चात प्राधिकरण इन भवनों के बारे में जो भी निर्णय लेगा प्रशासन इस निर्णय में उनका पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस अवसर पर प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि जिन बिल्डिंगों में धारा 10 की नोटिस दी गई है उस प्रक्रिया को अंतिम रणनीति तक ले जाकर उन निर्णयों से अवगत कराएं प्रशासन ऐसे निर्णयों को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करते हुए कार्यवाही करेगा। जिलाधिकारी ने प्राधिकरण से यह भी कहा कि फेसेज में शाहबेरी के फ्लैट ओनर्स को बुलाकर उनकी स्थिति को जाने एवं प्राधिकरण के द्वारा की जा रही कार्यवाही से उन्हें अवगत कराया जाए। प्राधिकरण द्वारा शाहबेरी भवन स्वामियों के साथ संवाद स्थापित होना आवश्यक है। प्रशासन ऐसे वातावरण को निर्मित करने में प्राधिकरण का पूर्ण सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि जिस प्रकार से बिल्डर्स ने अवैधानिक एवं धोखाधड़ी तरीके से भवनों का निर्माण कराया है वर्तमान में जिसके कारण से व्यापक स्तर पर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है ऐसी परिस्थिति में इन बिल्डर्स के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर वैभव कृष्ण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के एसीईओ केके गुप्त, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे। 

Posted by रवि चौहान on 6:46 pm. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

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